राजधानी दिल्ली की महिलाओं को जल्द ही दिल्ली सरकार ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना‘ (Mukhyamantri Mahila Samman Yojana) की सौगात दे सकती है। इस योजना की घोषणा इस बार दिल्ली सरकार के बजट में की गई थी। इस साल 4 मार्च 2024 को पेश हुए बजट में वित्त मंत्री आतिशी ने 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था।
आपको बता दें कि इस योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं को सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। यानी एक फॉर्म में जानकारी देनी होगी कि वो तमाम शर्तों को पूरा करती हैं। इसके बाद उन्हें पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि सरकार ने बताया है कि इसकी रैंडम जांच होगी। यानी अयोग्य महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
दिल्ली का वोटर होना अनिवार्य
इस योजना के लाभ के लिए आपको दिल्ली का वोटर होना जरूरी है। यानी इसका लाभ पाने के लिए आपके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड होना अनिवार्य होगा। दरअसल, जब आप आवेदन करेंगे, तो आपको इस दस्तावेज की जरूरत होगी और ये वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का होना अनिवार्य है।
ये योजना इसी साल लोकसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता हटने के बाद अधिसूचित हो सकती है। वित्त मंत्री आतिशी की मानें, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना इस साल सितंबर–अक्टूबर महीने तक लागू हो जाएगी।
किन महिलाओं को मिल सकता है इसका लाभ?
दिल्ली की वो महिलाएं जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है। वो स्कूल–कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां भी हो सकती है। नौकरी करने वाली उन महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा, जिनकी सैलरी टैक्स के दायरे में नहीं आती है।
इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं भी लाभार्थी होंगी। इसके अलावा वो गृहणियां, जिन्हें सरकारी पेंशन नहीं मिलती है, वो भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
किन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा?
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना खासतौर से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए चलाई जाएगी। इस योजना का लाभ सीधे तौर पर उन महिलाओं को नहीं मिलेगा, जिन्हें पहले से कोई पेंशन मिलती है। जो महिलाएं टैक्स भरती हैं या जिनकी सरकारी नौकरी है, वो भी इस योजना की पात्र नहीं हो सकतीं।
गौरतलब है कि जल्द ही दिल्ली सरकार की तरफ से एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए जाने की खबर है, जहां पर इच्छुक और पात्र महिलाएं आवेदन दे सकती हैं। इसके लिए आवेदक महिला का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, राशन कार्ड, दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज देने पड़ सकते हैं। वहीं बैंक खाते का पूरा विवरण, पैन कार्ड और कुछ अन्य दस्तावेज़ भी मांगे जा सकते हैं।
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