Lok sabha election 2024 से ठीक पहले देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट Electoral Bond के मामले में गंभीर नज़र आ रही है। अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की याचिका पर सोमवार, 11 मार्च को सख्त रूख अपनाते हुए महज़ 40 मिनट में…
महिलाएं तीनों सेनाओं, सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बल में बराबरी के लिए सालों से एक लंबा संघर्ष करती आ रही हैं। इसी कड़ी में इंडियन कोस्ट गार्ड की महिला अधिकारी प्रियंका त्यागी ने सर्वोच्च अदालत में एक याचिका कर तटरक्षक में पात्र महिला ‘शॉर्ट सर्विस कमीशन’ (एसएससी) अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने का अनुरोध…
अंग्रेजी की एक बड़ी फेमस कहावत है “Justice delayed is justice denied” यानी न्याय में देरी, न्याय न मिलने के समान है। ये कहावत भारतीय अदालतों की न्याय व्यवस्था पर एक दम सटीक बैठती है। यहां सालों साल मुकदमे पुलिस थाने और अदालतों के बीच घुमते रहते है। कई बार तो दशकों बीत जाते हैं,…
समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने के मामले में सुप्रीम का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने मंगलवार, 17 अक्टूबर को अपने एक फैसले में कहा कि वो स्पेशल मैरिज ऐक्ट में बदलाव नहीं कर सकती है। समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देना…
बीते कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा 26सप्ताह की गर्भवती महिला का मामला पूरे देश के लिए सुर्खियां बन गया था। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में खुद अपने ही फैसले पर पुनर्विचार किया और अब डॉक्टर्स की सलाह के बाद बच्चे को इस दुनिया में आने की अनुमति दे दी। बता दें…
बीते नौ अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक 27 वर्षीय 26 सप्ताह की गर्भवती विवाहित महिला को उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दे दी थी। अब अदालत अपने इस फैसले पर पुनर्विचार कर रहा है। इस गर्भवती महिला ने इसी महीने अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ये कहते हुए खटखटाया कि उन्हें…
